केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चार राज्यों केरल, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड की हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (Green India National Mission) की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है. इससे पहले मार्च 2015 मे भारत सरकार ने देश के वन क्षेत्र में सुधार व बढावा देने के लिए मनरेगा के साथ हरित भारत राष्ट्रीय मिशन (Green India National Mission) को जोडा था.
महत्वपूर्ण तथ्य
- यह अनुमोदन बायोगैस, रसोई गैस, सौर उपकरणों, बायोमास आधारित प्रणालियों के बेहतर स्टोव के रूप में, वैकल्पिक ऊर्जा उपकरणों के लिए प्रदान की गई है.
- इस योजना के उपयोग से स्वास्थ्य और अन्य संबंधित लाभ के साथ-साथ वनों पर दबाव को कम करने और कार्बन उत्सर्जन लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी.
- इस योजना मे वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इन चार राज्यों से लगभग 27,032 परिवारों को कवर किया जाएगा.
हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में
- ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित 8 प्रमुख मिशनों में से एक है.
- इसका उद्देश्य भारत के घटते के वन क्षेत्र को बहाल करना और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है.
- इस मिशन से जलवायु परिवर्तन, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और वन पर निर्भर समुदायों की आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है.
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