केंद्र सरकार ने पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर.वी. ईश्वर की अध्यक्षता में आयकर अधिनियम (आईटी), 1961 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया हैं.
कमेटी के अन्य 9 सदस्य:
विजय कुमार बसीन, विनोद जैन, रवि गुप्ता, मुकेश पटेल, प्रदीप पी शाह, अरविंद मोदी, डॉ विनय कुमार सिंह, राजीव मिमानी, अजय बहल.
समिति कार्यकाल:
समिति का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा.
समिति कार्यक्षेत्र:
- उन सभी मौजूदा अधिऩियम के प्रावधानों की पहचान करना जिनमें सरलीकरण की जरूरत हैं.
- उन सभी प्रावधानों की पहचान करना, जो व्यापार कर को कम प्रभावित करे.
पृष्ठभूमि:
केंद्र सरकार ने हालही में पिछली सरकार के सरलीकृत प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के साथ आईटी अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाले प्रस्ताव को रद्द कर दिया था.
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